By, Avishkar Fule
पुणे, ता. ६ : पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू व्यवसायाविरोधात राज्यव्यापी मोहीम उघडली असून अवघ्या आठ दिवसांत हजारो गुन्ह्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. २८ मे ते ४ जून या कालावधीत राज्यभर ३ हजार ३१२ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून २ हजार ७५७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईत ९ कोटी ११ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
पुणे दुर्घटनेनंतर अवैध दारू निर्मिती व विक्रीचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली. राज्यातील विविध भागांत एकाचवेळी छापे टाकून गावठी दारू निर्मिती केंद्रे, बेकायदेशीर साठे आणि वाहतूक साखळीवर कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान ७४ हजार लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली, तर १०७ वाहने ताब्यात घेण्यात आली.
याशिवाय अवैध दारू तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे १२ लाख २५ हजार लिटर रसायन नष्ट करण्यात आले. या रसायनांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर दारू निर्मिती होण्याची शक्यता असल्याने विभागाने त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते.
गावठी दारू जप्तीच्या बाबतीत पुणे विभाग आघाडीवर राहिला. पुणे विभागातून १८ हजार लिटर दारू जप्त करण्यात आली. कोकण विभागातून १७ हजार लिटर, तर नागपूर विभागातून ६ हजार लिटर गावठी दारू हस्तगत करण्यात आली.
दाखल गुन्ह्यांच्या संख्येत मात्र कोकण विभाग पहिल्या क्रमांकावर राहिला. तेथे ५८७ गुन्ह्यांची नोंद झाली. नागपूर विभागात ४८८, तर पुणे विभागात ४३७ गुन्हे दाखल करण्यात आले. या तीन विभागांतील आकडेवारीवरून अवैध दारू व्यवसायाचे जाळे राज्यात किती खोलवर रुजले आहे, याची कल्पना येते.
पुण्यातील दुर्घटनेनंतर सुरू झालेल्या या मोहिमेमुळे अवैध दारू व्यवसायाला मोठा फटका बसल्याचे मानले जात आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने पुढील काळातही ही कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत.
चौकट
आठ दिवसांतील कारवाई
* गुन्हे दाखल : ३,३१२
* अटक : २,७५७
* जप्त मुद्देमाल : ₹९.११ कोटी
* जप्त गावठी दारू : ७४ हजार लिटर
* जप्त वाहने : १०७
* नष्ट केलेले रसायन : १२.२५ लाख लिटर
कोट
“पुणे दुर्घटनेनंतर राज्यभर अवैध दारूविरोधातील कारवाया वाढविण्यात आल्या आहेत. निर्मिती, वाहतूक, साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरू असून ही मोहीम आणखी तीव्र केली जाईल. नागरिकांनी मिळालेली माहिती विभागाला दिल्यास अशा प्रकारांना आळा घालणे अधिक प्रभावी ठरेल.”
— प्रसाद सुर्वे, सहआयुक्त (अमलबजावणी व दक्षता), राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
